नागरी संरक्षण हे राष्ट्राच्या संरक्षण योजनेमधील एक अविभाज्य अंग आहे. यामध्ये शांततेच्या काळात नागरी संरक्षणसाठी उभारलेली यंत्रणा सतत दक्षतेच्या अवस्थेत ठेवणे ही अत्त्यावश्यक बाब आहे. ह्यामुळे युध्द परीस्थितीमध्ये ही यंत्रणा सहजरित्या व सुरळीतपणे नागरी संरक्षणाच्या कामाचे आव्हान पेलू शकते. शत्रूच्या हल्ल्याचे उद्देश चतुर्विध असतात. (१) युध्दासाठी आवश्यक असणाऱ्या उत्पादनात खंड पाडणे, (२) समाजजीवन विस्कळीत करणे, (३) नागरीकांचे मनोधैर्य खचविणे व याद्वारे युध्द क्षेत्राच्या मागील फळीमध्ये घबराट व गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करून शत्रू सैन्याला आगेकूच करण्यास पोषक वातावरण तयार करणे, असे उद्देश आहेत. नागरी संरक्षण हालचाली अंतर्गत शत्रूची ही चारही उद्दीष्टे सफल होऊ न देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला जातो व त्यायोगे नागरी आघाडीवरील नीतीधैर्य खचविण्याचा शत्रूच्या उद्दीष्टांना प्रतिबंध केला जातो. अशारितीने युध्द काळात शत्रूच्या हल्ल्यामध्ये नागरी जीवन विस्कळीत होऊ न देता जिवित हानी टाळणे व मालमत्तेची हानी कमीतकमी प्रमाणावर राहील यासाठी नागरी संरक्षण संघटना कार्यरत राहते. तसेच उत्पादनात खंड न पडू देण्यासाठी पण कार्यरत राहते. थोडक्यात युध्द काळात नागरी जीवन सुरळीतपणे चालू ठेवणे हे नागरी संरक्षण दलाचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. ह्यासाठी शांततेच्या काळामध्ये निरनिराळ्या प्रकारचे प्रशिक्षण नागरिकांना देण्याचे काम नागरी संरक्षण दलातर्फे केले जाते.

ऑगस्ट, १९३७ मध्ये हवाई हल्ला समिती स्थापन्यात आली. त्यानंतर ऑक्टोबर, १९३९ मध्ये हवाई हल्ला समितीमध्ये क्षेत्ररक्षक पदाची निर्मिती करण्यांत आली. ऑक्टोबर, १९४१ मध्ये हवाई हल्ला समितीचे नांव बदलून नागरी संरक्षण संघटना असे करण्यांत आले. डिसेंबर, १९४६ मध्ये लॉर्ड आयर्विन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यांत आली त्या समितीने भविष्यकालीन आपत्तींचा विचार करून, १९५२ मध्ये नागरी संरक्षण संघटनेचे जनरल प्रिंसिपल ऑफ सिव्हील डिफेन्स (GPCD) द्वारे मार्गदर्शक तत्वे प्रकाशित केली.

ऑक्टोबर, १९६२ च्या चिनी आक्रमणनंतर नागरी संरक्षण दलाकडे पाहण्याचा केंद्र शासनाच्या दृष्टीकोनात आमूलाग्र बदल झाला. तो पर्यंत नागरी संरक्षण दलाबाबत राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना ह्याबाबत जाणीव देऊन नागरी संरक्षणाचे आराखडे कागदोपत्री तयार ठेवण्याबाबत सूचना देणे एवढाच भाग केंद्र शासनाकडून पार पाडला जात होता. परंतु, चिनी आक्रमणनंतर मात्र ह्याबाबत व्यावहारीक व प्रत्यक्षरीत्या पावले उचलण्याची निकड केंद्र शासनाच्या स्तरावर भासली. यामध्ये सन १९६५ मधील पाकिस्तानशी झालेल्या युध्दामुळे जास्त भर पडली व मोठ्या प्रमाणावर केंद्र शासनाने या विषयात लक्ष्य दिले. सन १९६८ मध्ये नागरी संरक्षण कायदा ( सन १९६८ चा अधिनियम क्र. २७) लोकसभेने मंजूर केला व दिनांक १० जुलै १९६८ पासून सदर कायदा संपूर्ण भारतात लागू होऊन नागरी संरक्षण दल संपूर्ण भारतात कार्यान्वित झाले. ह्या कायद्यांतर्गत प्रामुख्याने कोणाही व्यक्तिला त्याच्या जिविताला वा मालमत्तेला शत्रूच्या हल्ल्यापासून संरक्षण देण्याबाबतचे तत्व अंतर्भूत करण्यात आले आहे. ह्या कायद्यान्वये नागरी संरक्षण स्वयंसेवक दल निर्माण करण्याचा अधिकार शासनाला प्रदान झालेला आहे. नागरी संरक्षणाबाबतची जबाबदारी केंद्र शासन स्तरावर गृह मंत्रालयाकडे व राज्य शासन स्तरावर गृह विभागाकडे सोपविलेली आहे. नागरी संरक्षण अधिनियम - १९६८, दिनांक २२ जानेवारी २०१० ला (THE CIVIL DEFENCE [AMENDMENT] ACT 2009) सुधारित करण्यात आला आहे आणि नागरी संरक्षण कायदा - १९६८ मधील सेक्शन २ (d) मध्ये Disaster च्या व्याख्येचे आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा - २००५ मधील सेक्शन २ (d) प्रमाणे समावेश केलेला आहे.